इस योजना के तरह ब्राह्मण कल्याण निगम सब्सिडी के रूप में अधिकतम 2 लाख रुपए देगा, वहीं लाभार्थी को कार की लागत का 10 प्रतिशत अपनी ओर से देना होगा। बाकी राशि एपी ब्राह्मण सहकारी क्रेडिट सोसाइटी द्वारा मासिक किस्तों में देय ऋण के रूप में दी जाएगी।
पहले चरण में निगम ने 50 कारों को मंजूरी दी है। नायडू सरकार ने 1 जनवरी को एक श्वेत पत्र जारी कर राज्य के प्रत्येक परिवार को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इस साल होने वाले लोकसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऐसे में नायडू का यह दांव विपक्षी पार्टियों को महंगा पड़ सकता है।
