मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि हरियाणा, उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को भी आज ही लागू कर देगा जिसमें आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का राज्यों को अधिकार दिया गया है।
सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की बृहस्पतिवार को शपथ ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने भाजपा को लगातार तीसरा कार्यकाल देकर, कांग्रेस के झूठ और किसानों तथा गरीबों को भड़काने के प्रयासों को नाकाम कर दिया। सैनी ने कहा कि भाजपा को बड़ा जनादेश देकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव में भी यह वादा किया था। डायलिसिस पर प्रतिमाह 20,000 से 25,000 रुपए का खर्च आता है लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे वहन करेगी। सैनी ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को भी लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें कहा गया है कि राज्यों को, आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमारे मंत्रियों ने आज से ही इस निर्णय को लागू करने का फैसला किया है। सैनी ने अपराधियों को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मैं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को चेतावनी देता हूं कि वे या तो हरियाणा छोड़ दें या सुधर जाएं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour