चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को चुनौती देने के लिए याचिकाएं तैयार कर ली हैं और कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर सही समय पर इस संबंध में कदम उठाया जाएगा।
आम आदमी पार्टी (आप) सांसद भगवंत मान ने कृषि कानूनों को अमान्य करने के लिए पंजाब विधानसभा में पारित कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया।
मुख्यमंत्री ने उन पर ‘साफ झूठ’ बोलने का आरोप लगाने पर मान की आलोचना की और कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि संविधान और विधायी प्रक्रियाओं की कोई जानकारी नहीं रखने वाले उन जैसे लोग राजनीति में हैं और लोगों को केवल गुमराह करने के मकसद से बेतुके बयान दे रहे हैं।
सिंह ने कहा कि मान के दावों के विपरीत राज्य के महाधिवक्ता अतुल नंदा ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को चुनौती देने के लिए पहले ही याचिकाएं तैयार कर ली हैं और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।
उन्होंने एक बयान में कहा कि ये कानून हमारे किसानों के जीवन और भविष्य को प्रभावित करते हैं, इसलिए सभी फैसले सही समय पर सावधानी से और विवेकपूर्ण तरीके से लिए जाएंगे।
सिंह ने कहा कि केंद्र के इन ‘काले’ कानूनों के खिलाफ उनकी सरकार पहले दिन से एक ही रुख पर अडिग है, लेकिन आप और शिरोमणि अकाली दल इस पर बार-बार अपना ‘पाला बदल’ रहे हैं।