टैक्स ट्रिब्यूनल से मिली राहत, जानिए क्यों फ्रीज हो गए थे कांग्रेस के बैंक खाते

• IT रिटर्न को आधार बनाकर मांगी 210 करोड़ की रिकवरी
• आईटी ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को मिली राहत
• बुधवार को होगी मामले पर सुनवाई 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तथा उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई। हालांकि कुछ ही देर बाद खाते को खोल दिया गया।

आईटी ट्रिब्यूनल ने कुछ ही देर बाद इन खातों को खोलकर पार्टी को बड़ी राहत दी। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

क्या बोले राहुल गांधी : पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा।

डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है।

हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न झुकेंगे।

भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा।#DemocracyUnderAttack

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 16, 2024

फ्रीज हुए थे कांग्रेस के 9 खाते : इससे पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह भी कहा कि पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के खातों पर भी रोक लगाई गई। कांग्रेस का कहना है कि अब तक कुल नौ खाते फ्रीज किए गए हैं।

कांग्रस नेता ने कहा कि यह जानकर आप लोगों को आश्चर्य और दुख होगा कि भारत में लोकतंत्र पर पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है। हम लोगों को परसों यह जानकारी मिली कि हम जो चेक जारी कर रहे हैं, बैंक उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने आगे छानबीन की तब पता चला कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

उन्होंने दावा किया कि यह कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने में जब सिर्फ दो हफ्ते रह गए हैं तो ऐसे समय में कांग्रेस के खाते फ्रीज करके सरकार क्या दिखाना चाहती है?

उन्होंने दावा किया कि अगर किसी के खाते सील होने चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए क्योंकि उन्होंने 'असंवैधानिक' चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट जगत से पैसे लिए हैं।

Edited by : Nrapendra Gupta