वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि रबी फसलों की बुवाई के लिए किसानों को यह राहत दी गई है। वे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों, सार्वजनिक कंपनियों, राष्ट्रीय या राजकीय बीज निगमों, केंद्र या राज्य सरकारों के कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केंद्रों, इकाइयों या आउटलेटों पर अपना पहचान पत्र दिखाकर बीज खरीद सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालाधन तथा जाली नोटों के गोरखधंधे के खिलाफ कार्रवाई के तहत गत 8 नवंबर की मध्यरात्रि से 1,000 तथा 500 रुपए के पुराने नोटों को प्रतिबंधित कर दिया है, हालांकि ये नोट 30 दिसंबर तक बैंकों तथा डाकघरों में जमा कराए जा सकेंगे साथ ही जरूरी सेवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों, सरकारी बस अड्डों, हवाई अड्डों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के सहकारी केंद्रों आदि पर 24 नवंबर तक के लिए पुराने नोटों से भुगतान की छूट भी दी गई है।
सरकार ने किसानों की दिक्कतों को देखते हुए उन्हें अपने खातों से हर सप्ताह 25,000 रुपए तक निकालने की छूट भी दे रखी है जबकि आम लोगों के लिए यह सीमा 24,000 रुपए है।
