वित्त, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, कृषि तथा वाणिज्य मंत्रालयों के सचिवों की मंगलवार को हुई बैठक में दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमत की स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में समिति ने दालों का और आयात करने का फैसला किया तथा इसके अलावा आयातित दालों की मात्रा की निगरानी का भी फैसला किया गया।