नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने कथित जासूसी मामले में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
क्या हैं आरोप : सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के माध्यम से जासूसी कराने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने सिसोदिया एवं कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। इसके साथ ही दिल्ली की शराब नीति को लेकर भी सिसोदिया केन्द्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं।
क्या है फीडबैक यूनिट : दिल्ली सरकार ने 2015 में फीड बैक यूनिट का गठन किया था। उस समय इस यूनिट ने 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। इस यूनिट पर आरोप है कि इसने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। इस यूनिट के गठन के लिए उपराज्यपाल से भी कोई अनुमति नहीं ली गई। बताया जाता है कि फीड बैक यूनिट ने भाजपा नेताओं के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी जासूसी करवाई थी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले जनवरी माह में मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। तब उन्होंने कहा था कि इस छापे में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और न ही कुछ मिलेगा। क्योंकि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। हमेशा बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए काम किया है।
Edited by : Vrijendra Singh Jhala