नई दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान को जन आंदोलन बनाने के तहत नीति आयोग द्वारा शुरू की गई योजनाओं में 20 फरवरी तक करीब 10 लाख ग्राहकों और व्यापारियों को कुल 153.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) और डिजि-धन व्यापार योजना (डीवीवाई) 25 दिसंबर को शुरू की गई थी और यह 14 अप्रैल 2017 तक चलेगी। इसके तहत अब तक 58 स्थानों पर डिजिधन मेले का आयोजन किया जा चुका है। इन योजनाओं का उद्देशय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को प्रोत्साहित करना है।
इनके तहत कुल 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि के लिए रोजाना 15,000 विजेताओं की घोषणा की जाती है। इसके अलावा हर सप्ताह करीब 8.3 करोड़ रुपये की कुल पुरस्कार राशि के लिए 14,000 से अधिक साप्ताहिक विजेता घोषित किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि रूपे कार्ड, भीम/यूपीआई (भारत इंटरफेस फॉर मनी/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), यूएसएसडी आधारित और आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता और व्यापारी दैनिक एवं साप्ताहिक लकी ड्रॉ पुरस्कार जीतने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल एक मुहिम का रूप ले चुकी है और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने डिजिटल लेनदेन प्रणाली में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है।
उन्होंने बताया कि अब तक 9.8 लाख विजेताओं में 9.2 लाख उपभोक्ता तथा 56 हजार व्यापारियों को पुरस्कार मिला है। कुल 120 उपभोक्ताओं ने एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार जीता है। चार हजार दुकानदारों को 50-50 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सर्वाधिक विजेताओं के साथ पांच शीर्ष राज्यों के रूप में उभरे हैं। ज्यादातर विजेता 21 से 30 वर्ष की उम्र के हैं। (वार्ता)