नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन की सीमा को इस महीने बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। इससे ईपीएफओ की इन योजनाओं के दायरे में औपचारिक क्षेत्र के 1 करोड़ अतिरिक्त कामगार शामिल हो जाएंगे।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के सचिव सचदेव ने कहा कि इसकी गणना करने से पता चलता है कि इससे ईपीएफओ के दायरे में 1 करोड़ अतिरिक्त कामगार शामिल हो पाएंगे। हाल में दिल्ली जैसे राज्यों ने 15,000 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ाया है। पिछली बैठक में रखे गए ईपीएफओ के प्रस्ताव के अनुसार वेतनसीमा में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर करीब 2,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। (भाषा)
