श्रममंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की अगली बैठक अगले महीने होने की उम्मीद है। सीबीटी की अनुमति मिलने पर योजना अंशधारकों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की चीजों को अभी तैयार किया जाना है, मसलन अंशधारक कितना ऋण लेने के पात्र होंगे और सस्ते मकान में कौन से घर आएंगे।
अग्रवाल ने कहा कि हम अंशधारकों पर कुछ भी नहीं थोपना चाहते इसलिए हम उनके लिए जमीन नहीं खरीदेंगे, न ही उनके लिए घर बनाएंगे। वे अपने लिए खुले बाजार से घर खरीदने के लिए मुक्त होंगे। पिछले साल ईपीएफओ अंशधारकों के लिए सस्ते घर मुहैया कराने का प्रस्ताव 16 सितंबर को हुई सीबीटी की बैठक में रखा गया था।