आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के मतदान बाद किए गए सर्वेक्षण के नतीजे का एक हिन्दी दैनिक द्वारा प्रकाशन करना 'जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा अनुच्छेद 126 ए और बी का स्पष्ट उल्लंघन है और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत चुनाव आयोग के कानून संबंधी निर्देशों का जान-बूझकर पालन नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उत्तरप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है।
अब तक गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं जबकि उत्तरप्रदेश में पहले चरण के ही चुनाव हुए हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होने तक इस तरह के सर्वेक्षणों के नतीजों के प्रसारण एवं प्रकाशन पर पाबंदी है। उत्तरप्रदेश में 6 और चरणों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं।
