मंत्रालय इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रहा है।
उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण से जुड़े कई मामले न्यायाधिकरणों के समक्ष विचाराधीन है और इन सभी मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के साथ ही अन्य सम्बद्ध कार्यालयों के अधिकारियों को किसी भी मामले को लटकाकर नहीं रखने की सख्त हिदायत दी है।
