नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 5 महीने के लिए नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी। कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के गरीब लाभार्थियों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के मद्देजनर इस साल जून तक दो महीने के लिए पीएमजीकेएवाई को फिर शुरू किया गया था।
बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोग भी शामिल हैं, को पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा।
बयान के मुताबिक इसके लिए 64,031 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी, जबकि अतिरिक्त खर्च के रूप में 3,234.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी।(भाषा)
