नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को 10 हजार रुपए एडवांस में देगी। यह फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। मांग में तेजी लाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। सीतारमण ने बताया कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के लिए 50 सालों के लिए राज्यों को ब्याजमुक्त 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा रहा है।
एलटीसी के एवज में नकद वाउचर : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को घोषणा की कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिन पर माल एवं सेवाकर (GST) लगता है।
सीतारमण ने कहा कि कहा कि कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है। प्रत्येक 4 साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है।
सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है। इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा। एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। यदि आधे राज्यों ने इस दिशा-निर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपए की मांग और पैदा होगी। (इनपुट भाषा)
