नवीनतम मंजूरी के साथ ही मंत्रालय ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2151 शहरों एवं कस्बों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के लिए 18 लाख 75 हजार 389 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। स्वीकृत किए गए कुल निवेश में 29 हजार 409 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता, राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त सहायता और लाभार्थियों का अंशदान शामिल है।
मध्यप्रदेश को 57 हजार 131 मकान, तमिलनाडु को 24 हजार 576, मणिपुर को 6231, छत्तीसगढ़ को 4898, गुजरात को 4261, असम को 2389, केरल को 643, झारखंड को 331 और दमन एवं दीव को 77 मकानों की मंजूरी दी गई है।
कुल 2 लाख 66 हजार 842 मकानों की मंजूरी के साथ मध्यप्रदेश पहली बार 18 हजार 283 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम स्थान पर आया है। तमिलनाडु 9,112 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले 2 लाख 52 हजार 532 मकानों के साथ दूसरे स्थान पर है। मंत्रालय के अनुसार अब तक जितने मकानों को मंजूरी दी गई हैं, उनमें से 6 लाख 89 हजार 829 मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जबकि एक लाख 395 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। (वार्ता)
