आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर सरकार का जवाब, आखिर क्या कहा कृषि मंत्री तोमर ने

नई दिल्ली। एक तरफ किसान संगठनों का दावा है कि आंदोलन के दौरान 700 के लगभग किसानों की मौत हुई है, वहीं सरकार का कहना है कि उसके पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी नहीं है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शीतकालीन सत्र में लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि चूंकि सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की जानकारी नहीं है, इसलिए किसी को भी वित्तीय सहायता अथवा मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल, सरकार ने लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार के पास कोई डाटा है कि आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है और क्या मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत कर रही है, ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके। किसानों से 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। 

उल्लेखनीय है कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस ले लिया गया है। साथ ही कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइस की सलाह पर सरकार ने 22 फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया है।