Encroachment case on defense land : सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि देशभर में करीब 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से करीब 10,249 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे देश में रक्षा भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण का राज्यवार विवरण भी साझा किया। उन्होंने अपने जवाब में कहा, ये पट्टे आमतौर पर या तो हमेशा के लिए या कुल 90 साल की पट्टा अवधि के लिए दिए गए थे। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में आगे के कदम के लिए मंत्रालय ने 10 मार्च, 2017 को एक अंतरिम नीति जारी की थी, जिसे 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
मंत्री ने अपने उत्तर में कहा, देशभर में करीब 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से करीब 10,249 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। उन्होंने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण का राज्यवार विवरण भी साझा किया। एक अन्य प्रश्न में सरकार से पूछा गया था कि क्या उसे इस तथ्य की जानकारी है कि रक्षा भूमि निजी और अन्य संस्थाओं को पट्टे पर दिए गए हैं या उन पर अतिक्रमण है।
सेठ ने कहा कि छावनी के भीतर रक्षा भूमि के पट्टे ऐतिहासिक रूप से 1899 और 1912 की छावनी संहिताओं के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोगों, संस्थानों और सरकारी निकायों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा छावनी भूमि प्रशासन नियम 1925 और 1937 के तहत भूमि दी गई।
उन्होंने अपने जवाब में कहा, ये पट्टे आमतौर पर या तो हमेशा के लिए या कुल 90 साल की पट्टा अवधि के लिए दिए गए थे। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में आगे के कदम के लिए मंत्रालय ने 10 मार्च, 2017 को एक अंतरिम नीति जारी की थी, जिसे 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
