सरकार के इस निर्णय से देश भर में लघु ऋण लेने वाले किसानों को फायदा होगा। सहकारी बैंकों को ऋण माफी के एवज में नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई जाएगी जिससे वे किसानों को वर्ष 2016-17 में ऋण सुविधा जारी रख सकें। इसके लिए 1050 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। इस मद