नई दिल्ली। सरकार की भूजल संकट समाधान योजना को गति देने के वास्ते विश्व बैंक ने अटल भूजल परियोजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए की सहायता देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के तहत सामुदायिक सहयोग से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। यह योजना पांच साल की अवधि के लिए है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि इस निधि का इस्तेमाल देश के बड़े हिस्से में भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। योजना के तहत सामुदायिक सहयोग से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। यह योजना पांच साल की अवधि के लिए है और इसे 2018-19 से 2022-23 के बीच क्रियान्वित किया जाना है।
योजना के प्रस्तावों को वित्तीय व्यय समिति से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। विश्व बैंक से मिलने वाली यह निधि भूजल के लिए राज्यों में काम करने वाले संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा भूजल को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
अटल भूजल योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। ये सभी क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में और इन राज्यों के 78 जिलों में 8,350 ग्राम पंचायतों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा। (वार्ता)