पाकिस्तान से तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 7 मई को सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल

भारत-पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। पिछली बार ऐसा अभ्यास 1971 में किया गया था, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच दो मोर्चों पर युद्ध हुआ था। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को तबाह करने का संकल्प ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच कई राज्यों से 7 मई को ‘मॉक ड्रिल’ आयोजित करने को कहा है।

Ministry of Home Affairs, Government of India has decided to organize Civil Defence Exercise and Rehearsal across the 244 categorized Civil Defence Districts of the country on 07.05.2025.

The conduct of the exercise is planned up to the village level. This exercise aims to… pic.twitter.com/BvkydYZCXL

— DD News (@DDNewslive) May 5, 2025

सूत्रों ने बताया कि ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन और नागरिकों को किसी भी हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देना शामिल है। अन्य उपायों में दुर्घटना की स्थिति में ‘ब्लैकआउट’ के उपाय, महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की रक्षा तथा निकासी योजनाओं को अद्यतन करने एवं उनका पूर्वाभ्यास करने के प्रावधान शामिल हैं।

पीएम मोदी ने खाई है कसम

22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई किस्म के सख्त कदम उठाए हैं, जिसके बाद से दोनों केशों के बीच तनातनी बरकरार है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के दोषियों और उसके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी।

गृह मंत्रालय ने क्या दिए निर्देश 

1. हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन। 

2. शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण।

3. क्रैश ब्लैक आउट उपायों का प्रावधान। 

4. महत्वपूर्ण संयंत्रों/प्रतिष्ठानों को समय से पहले छिपाने का प्रावधान। 

5. निकासी योजना का अद्यतनीकरण और उसका पूर्वाभ्यास। 

रक्षा सचिव से पीएम मोदी की मुलाकात 

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। समझा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सशस्त्र बलों की युद्ध तत्परता के बारे में जानकारी दी।

यह बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद हुई। इससे पहले, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने शनिवार को प्रधानमंत्री को अरब सागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराया था। पाकिस्तान के नौसैन्य अभ्यास के मद्देनजर भारतीय नौसेना अरब सागर में हाई अलर्ट पर है, वहीं भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान लंबी दूरी की उड़ानें भर रहे हैं।

नहीं हुआ साइबर अटैक 

मनोहर पार्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी और एनालिसिस ने पाकिस्तान के उस दावे का खंडन किया है, जिसमें उसकी वेबसाइट हैक करने की बात की गई थी। इंस्टीट्यूट के सीनियर मैनेजरने कहा- हमारी वेबसाइट हैक नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र का भी आया बयान

संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान को सैन्य टकराव से बचना चाहिए और दोषियों को न्याय के समक्ष लाया जाना चाहिए।  संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोलियो गुटेरेस ने सोमवार देर शाम न्यूयार्क में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कई वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों को सैन्य टकराव से बचना चाहिए। 

पाकिस्तान के खिलाफ कई कूट‍नीतिक कदम 

भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए हैं। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्‍थगित करना भी शामिल है। भारत ने अपने हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया है।पंजाब प्रांत की सीमा पर स्थित अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी सीमा से भारत में प्रवेश किया है उन्हें एक मई, 2025 तक लौट जाने को कहा गया था। 

पाकिस्तान के ऐसे नागरिक जिन्हें सार्क वीजा एक्जेंपशन स्कीम (एसवीईएस) के तहत भारत आने की छूट मिली थी उस पर रोक लगा दी गई।  भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौ सेना और वायु सेना सलाहकारों को अवांछित (पर्सन नान ग्राटा) घोषित कर दिया है।

पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा कर 30 कर दिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी।इनपुट भाषा  Edited by: Sudhir Sharma