इन सभी सवालों के मद्देनजर कर्नाटक उच्च न्ययालय की पूर्ण पीठ ने कहा-
हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। अत: यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है।
राज्य द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत विद्यार्थियों के अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है। ऐसे में कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
पीठ ने सुनवाई के पहले ही दिन एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म वाले कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब या भगवा शॉल नहीं पहनने तथा किसी भी धार्मिक झंडे का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
