प्रसाद ने यहां मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आयकर विभाग ने बेनामी लेनदेन की जांच के लिए एक यूनिट बना दी है। इसमें इन लेनदेन की जांच की जा रही है। इनमें दो मामले मध्यप्रदेश के हैं। डीजी ने बताया कि नोटबंदी के बाद मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में 290 करोड़ रुपए का लेनदेन जांच के दायरे में है। यहां ऐसे 316 मामलों की पड़ताल चल रही है। इनकी अलग-अलग श्रेणी में जांच की जा रही है।
उन्होंने बताया कि नॉन पैन ट्रांजेक्शन के देशभर में 16 हजार मामले सामने आए हैं, इनमें से मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में सात सौ प्रकरण हैं। जबलपुर में 15 ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 13 प्रकरण में साढ़े आठ करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई है।
प्रसाद ने बताया कि इन मामलों में नकद राशि लेने वालों से इतनी ही राशि जुर्माने के तौर पर वसूली जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आयकर विभाग राजनेता, अधिकारियों सहित कर नहीं देने वाले सभी लोगों पर निगाह रखता है। (वार्ता)
