पांच लाख आयकरदाताओं के मामलों की निगरानी का निर्देश

नई दिल्ली। राजस्व संग्रहण बढ़ाने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से उन 5 लाख से अधिक आयकरदाताओं के मामलों की निगरानी को कहा है जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है।

सीबीडीटी की इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तथा सिस्टम प्रणाली ने इस बारे में विभाग के सभी मुख्य आयुक्तों को आधिकारिक रूप से सूचना जारी की है। विभाग इस समय राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इस बारे में आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्य आयुक्तों को भेजी सूचना में कहा गया है कि यह बात सामने आई है कि आकलन वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में 10 लाख रुपए से अधिक की आय वाले जिन 5,09,898 लोगों ने रिटर्न जमा कराया था उन्होंने 20 अक्टूबर 2014 तक 2014-15 का रिटर्न जमा नहीं कराया है।

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन आयकरदाताओं को जल्द पत्र भेजकर अपना रिटर्न जमा कराने को कहा जाएगा। या तो उन्हें रिटर्न जमा नहीं करने की वजह बतानी होगी।

सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में 7,36,221 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रहण का लक्ष्य रखा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 15 प्रतिशत अधिक है। (भाषा)