इस सूची में इस साल जीएसटी और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसे सुधारों का फायदा सरकार को मिला। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी के जरिए आया है। पिछले साल की रैंकिंग में जीएसटी को शामिल नहीं किया गया था। जीएसटी के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के जरिए भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 10 संकेतकों में से छह में सुधार दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा सुधार 'निर्माण अनुमति' और 'सीमा पार व्यापार' के क्षेत्र में आया है। निर्माण अनुमति की श्रेणी में भारत का स्थान 52वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत इस श्रेणी में 129वें स्थान पर था। इसी तरह से सीमा पार व्यापार श्रेणी में भारत का स्थान 66वां हो गया है।