नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा जाट कोटे को निरस्त किए जाने के फैसले की समीक्षा की अपील के साथ सरकार उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकती है, क्योंकि न्यायालय के इस आदेश के कारण संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा के अंतिम नतीजों पर रोक लगानी पड़ी है।
गृह मंत्रालय, कार्मिक, विधि एवं सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी शीर्ष अदालत के आदेश को देखते हुए सरकार के अगले कदम पर विचार कर रहे हैं।