LG ने रोकी केजरीवाल सरकार की सोलर एनर्जी पॉलिसी, गरमाई दिल्ली की सियासत
बुधवार, 28 फ़रवरी 2024 (15:31 IST)
Delhi Solar Policy : दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना आप सरकार की सौर ऊर्जा नीति में अड़ंगा डाल रहे हैं। इससे यह लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले अधिसूचित न हो पाए।
आतिशी ने इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठाया और इस मुद्दे पर संवाददाताओं से भी बातचीत की। इस बीच उपराज्यपाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने आरोपों से इनकार किया और केजरीवाल सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
आतिशी ने कहा कि पहले तो उप राज्यपाल फाइल को दबाए बैठे रहे। मैंने खुद उनसे इसके बारे में पूछा। जब फाइल वापस आई तो इसमें कई आपत्तियां थीं। इसके बाद यह इस अधिकारी से उस अधिकारी के पास भटकती रही। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है और वह यह कि इसे रोका जाए और लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यह अधिसूचित न हो पाए।
अगर LG साहब को सवाल पूछने होते तो अफसरों से meeting करते रहते हैं, पूछ लेते। मुझे अपने दफ्तर बुलाकर पूछ लेते।
आखिरी में इतना Late इतने सारे सवाल भेजने का यही मतलब है कि Solar Policy को रोकना चाहते हैं।
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उप राज्यपाल साहब एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उप राज्यपाल से अपील की कि वह नीति के क्रियान्वयन में देरी का प्रयास न करें।
उन्होंने कहा कि यह एक उत्कृष्ट नीति है और इससे प्रदूषण में कमी आएगी। कृपया इसमें देरी करने का प्रयास न करें।
इससे पहले दिल्ली विधानसभा ने भी उपराज्यपाल द्वारा नीति में कथित बाधा डालने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया। वहीं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने भाजपा नीत केन्द्र पर नीति के क्रियान्वयन में बाधा डालने का आरोप लगाया।
पाठक ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की सौर ऊर्जा नीति बहुत उन्नत और प्रगतिशील है। मैं देश भर में लोगों को इसका अध्ययन करने को कहूंगा। भाजपा ने इसे रोक दिया है। ये उनके चुनाव प्रचार का हिस्सा है। वे दिल्ली की जनता को खुश नहीं देख सकते।
वहीं उप राज्यपाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल सरकार से नीति में एक प्रावधान पर स्पष्टता मांगी है। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल ने नीति के कुछ प्रावधानों पर प्रश्न उठाया है। उपभोक्ताओं को शून्य बिजली का बिल किस प्रावधान के तहत दिया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा एक प्रावधान ऐसा भी है जिससे निजी भागीदारों को फायदा हो सकता है। केजरीवाल सरकार को झूठ बोलने की आदत है। (भाषा)
