वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों तथा अन्य से स्रोत पर कर (टीडीएस) लेकर सरकार के पास जमा नहीं कराने के मामले में चालू वित्त वर्ष में कुल 1400 नियोक्ताओं को कानूनी नोटिस दिए गए हैं। इनमें चार ऐसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का टीडीएस काटा है, लेकिन सरकार के पास जमा नहीं कराया है। हालांकि उसने इन घरानों के नाम नहीं बताए हैं।
मंत्रालय ने मीडिया में आई इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है कि मुंबई आयकर विभाग छोटे कारोबारियों को निशाना बनाते हुए उन्हें कानूनी नोटिस जारी कर रहा है। उसने बताया कि पिछले एक महीने में सिर्फ 50 बड़े मामलों में ही कानूनी नोटिस जारी किया गया है। इनमें 10 प्रतिशत मामलों में एक करोड़ से ज्यादा की टीडीएस की चोरी की गई है। 80 प्रतिशत मामलों में यह रकम 10 लाख से एक करोड़ रुपए के बीच और 10 प्रतिशत मामलों में पांच लाख से 10 लाख के बीच है।
