विधानसभाध्यक्ष राम निवास गोयल ने चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सदन को बताया, 'उप राज्यपाल ने नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी) विधेयक लौटाते हुए उस पर पुनर्विचार के लिए कहा है।' वर्तमान समय में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।'
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गत जून में एनएसआईटी विधेयक सदन में पेश करते हुए कहा था, 'एनएसआईटी को एक विश्वविद्यालय बनाने से हजारों छात्रों की जरूरतें पूरी होंगी। वर्तमान में एनएसआईटी में 3400 सीटे हैं लेकिन एक बार उसके विश्वविद्यालय बनने से चार-पांच वर्षों में 12000 सीटें होंगी।' (भाषा)