खबरों के मुताबिक, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर बने मामले के लिए दिल्ली पुलिस के सुझाए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की लिस्ट पर मुहर लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट निर्णयों को इस तरह पलटना दिल्ली वालों का अपमान है।
गौरतलब है कि 19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मामले बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं।
