आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि इस प्रकार के सीधे प्रसारण से न सिर्फ अभियान की प्रभावशीलता और गोपनीयता प्रभावित होती है बल्कि सुरक्षाबलों, आम लोगों और पत्रकारों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा करीब एक महीना पहले भेजे गए इस अनुरोध पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अभी जवाब नहीं दिया है।
नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद निजी प्रसारकों की ओर से स्वनियमन उपाय के तहत कई नियम जारी किए थे, जिनमें ऐसी स्थिति के सीधे प्रसारण पर रोक की बात भी शामिल है। हालांकि आतंकवाद विरोधी अभियान के सीधे प्रसारण पर अब तक आधिकारिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है।
