इस संबंध में मंत्रालय द्वारा 12 मार्च 2015 का एक परामर्श पत्र जम्मू कश्मीर राज्य को जारी किया गया था। जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का उल्लेख किया गया कि मसर्रत आलम भट के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर गहनता से कार्रवाई की जाए और जमानत संबंधी आदेशों की समीक्षा के लिए कदम उठाने के साथ निगरानी सुनिश्चित की जाए।