नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव राजीव गौबा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ कश्मीर मुद्दे को लेकर रविवार को यहां एक उच्च स्तीरय बैठक की अध्यक्षता की।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संसद भवन परिसर में आयोजित इस बैठक में गौबा और डोभाल के साथ ही सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के प्रमुख सामंत कुमार गोयल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उन्होंने बताया कि बैठक में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आतंकवादियों के हमले की आशंका के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा संबंधी मामलों की व्यापक समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा पर गए लोगों तथा पर्यटकों को जम्मू-कश्मीर से वापस बुलाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है और इन तमाम बिंदुओं पर बैठक में गहन विचार-विमर्श किया गया।
राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए शाह संसद सत्र समाप्त होने के बाद राज्य का दौरा कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने सरकार को सूचना दी है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की तैयारी चल रही है और वे सिर्फ मौके की तलाश में बैठे हुए हैं।
जम्मू-कश्मीर में सरकार के पर्यटकों और यात्रियों के वापस बुलाने के लिए शुक्रवार को जारी परामर्श के बाद दहशत का माहौल है। इस हिदायत के बाद पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों ने जम्मू कश्मीर से तेजी से लौटना शुरू कर दिया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हालांकि कहा है कि सरकारी परामर्श से लोगों को वापसी के लिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए।
गृहमंत्री सोमवार को पेश करेंगे जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल : गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) बिल 2019 पेश करेंगे। इसके जरिए जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है।
पिछले दिनों भारी हंगामे के बीच लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल पास हो गया। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन का समय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले राष्ट्रपति शासन का समय 3 जुलाई को समाप्त होने वाला था।
17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून को शुरू हुआ और इसका समापन 26 जुलाई को निर्धारित था, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने 23 जुलाई को संसद के मौजूदा सत्र को 10 दिन बढ़ाने का ऐलान किया। अब यह 9 अगस्त को समाप्त होगा। यह फैसला 35 विधेयकों के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।