मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगा-बहुल उखरूल, सेनापति, चंदेल और तामेंगलोंग जिला मुख्यालयों में प्रायोगिक आधार पर इंटरनेट सेवा से प्रतिबंध हटा दिया गया है।
मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बहाली के बारे में पूछे जाने पर, उखरूल जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि केवल जिला मुख्यालयों में कुछ चुनिंदा मोबाइल टावर चालू किए गए हैं। लेकिन कनेक्टिविटी बेहद खराब है। बहाली प्रायोगिक आधार पर की जाएगी।
राज्य में मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 180 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
