नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अगस्त से ही कर्मचारियों को बड़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों का वार्षिक अप्रेजल या इंक्रीमेंट नहीं होगा, जिनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि पहले की तरह 10 साल, 20 और 30 साल की सेवा से संबंधित मोडीफाइड एर्श्योड करियर प्रोगेशन (एमएसीपी) स्कीम को जारी रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन एमएसीपी के लिए निर्धारित बेंचमार्क या पहले 20 सालों की सेवा के दौरान नियमित प्रमोशन के लिए अपेक्षित नहीं पाया जाएगा तो ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने संबंधित सिफारिश को 'स्वीकार' कर लिया गया है।
