नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने काफी समय से परेशान चल रहे ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव (PLI) के तहत 25 हजार 938 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
मोदी सरकार की बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इसमें ऑटो मोबाइल और टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। राहत देते हुए सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को अगले 4 साल तक समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया के पेमेंट से छुटकारा दिलाया है।
देश में कुछ टेलीकॉम कंपनियां इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और उनको इसी राहत का इंतजार था। टेलीकॉम उद्योग के लिए एक लंबी अवधि के राहत पैकेज पर काम कर रही थी। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया का भारी एजीआर बकाया है।
टेलीकॉम कंपनियों के अलावा ऑटो सेक्टर को भी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिल गई है। योजना में 20 उत्पादों को शामिल किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिकल और कन्वेंशनल व्हीकल में लगने वाले कंपोनेंट दोनों शामिल हैं।