मोदी ने आकशवाणी पर 'मन की बात'कार्यक्रम में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह लोगों के लिए आखिरी मौका है। यदि वे संभावित मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक अपनी अघोषित आय का ब्योरा दे दें। मैंने सभी सांसदों से भी कहा है कि निर्धारित तिथि तक सरकारी नियमों से नहीं जुड़ने वाले लोगों की कोई मदद नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाले तथ्य हैं कि सवा सौ करोड़ आबादी वाले इस देश में केवल डेढ़ लाख लोग ही ऐसे हैं,जिनकी कर योग्य आय पचास लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। बड़े शहरों में लाखों की संख्या में ऐसे लोग दिख जाते हैं जिनके पास एक-दो करोड़ रुपये के केवल बंगले हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। राष्ट्र हित में इस स्थिति को बदलना जरूरी है और ऐसा 30 सितम्बर के पहले करना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ज़माना था, जब कर इतने अधिक हुआ करते थे कि कर चोरी लोगों का स्वभाव बन गया था। विदेशी चीजें लाने पर इतने प्रतिबंध थे कि तस्करी बढ़ती चली गई लेकिन, धीरे-धीरे वक्त बदलता चला गया और अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है फिर भी लोगों की पुरानी आदतें नहीं बदल रही हैं। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि सरकार से दूरी बनाए रखना ज्यादा अच्छा है।
उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं देशवासियों से वादा करता हूँ कि 30 सितंबर तक स्वेच्छा से अपनी अघोषित आय के बारे में जानकारी देने वाले लोगों की आय के स्रोत की सरकार जाँच नहीं करेगी। एक बार भी उनसे नहीं पूछा जाएगा कि इतना धन कहां से आया और कैसे आया। इसलिए यह बेहतर मौका है कि लोग इस पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएं। (वार्ता)
