नागपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एससी/एसटी अधिनियम में संसद द्वारा किए गए संशोधन की समीक्षा नहीं की जाएगी। एससी/एसटी अधिनियम में संशोधन को लेकर कुछ संगठनों द्वारा किए गए 'भारत बंद' की पृष्ठभूमि में उन्होंने यह बात कही।
महाराष्ट्र के नागपुर में अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर सरकार द्वारा जारी परामर्श के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में बदलाव की मांग करने वालों को दलितों को लेकर अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए और उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन के खिलाफ गुरुवार को भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में कई ट्रेनें रोकी और राजमार्ग जाम कर दिया। वहीं, देश के कुछ अन्य उत्तरी राज्यों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखीं।
बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई इलाकों में दुकानें, स्कूल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान बंद रहे। हालांकि, आरक्षण विरोधी संस्थाओं द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' का असर देश के बाकी हिस्सों में कम रहा। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुईं।