एक आधिकारिक बयान में मंत्री के हवाले से कहा गया, अब तक देश के 52 बैंकों ने एक लाख से अधिक लाभार्थियों को 15700 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। हम दिव्यांगजन को एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में देखते हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय विकास एजेंडे में दिव्यांगजन की चिंताओं को महत्व देते हैं।
हालांकि मंत्री ने यह नहीं बताया कि किस अवधि के दौरान यह राशि वितरित की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार का आदर्श वाक्य ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार समग्र और तथा सर्वमुखी विकास की दिशा में कार्य कर रही है ताकि दिव्यांगजन भी इस विकास की धारा में समान रूप से जुड़ सकें।
मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले चारों वित्त निगम एनबीसीएफडीसी, एनएसएफडीसी और डीएफसी के माध्यम से विभिन्न चैनल सहभागियों के माध्यम से दस्तकारों एवं अन्य कौशल प्राप्त लाभार्थियों को सावधि ऋण योजनाओं एवं माइक्रो फाइनेंस योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हम सभी को दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए प्रयास करने की जरूरत है।
