आज के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है। मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने घोषणा की कि, वह गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि बंद के लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है।
न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा का हस्सिा नहीं है और विद्यालय के यूनिफॉर्म का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र-छात्राएं आपत्ति नहीं कर सकते। न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार है।
अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक नेता मंगलवार को हिजाब पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। बैठक अमीर ए शरीयत के आवास पर हुई। बैठक में सलीम अहमद, जमीर अहमद खान, यूटी खादर, एनए हैरिस, नजीर अहमद, रहमान खान, खानिज फातिमा और अन्य ने भाग लिया था। अदालत के फैसले के बाद छात्रों की ओर से दिए गए बयान पर मौलवियों ने आपत्ति जताई है। उनका रवैया ठीक नहीं है, उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है।
मौलवियों ने कहा कि न्यायालय के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म के आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत है। कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सब्बिल से बात हो चुकी है। आमिर ए शरीयत ने सभी नेताओं को सलाह दी कि वे समाज में अनावश्यक भ्रम पैदा न करें।
