कोलकाता। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक्ट ईस्ट’ नीति शुरू करने के साथ सरकार को पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) लगाए जाने की समीक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व के पड़ोसियों से जोड़ने की राह में बाधा हो सकती है।
नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर अध्ययन और नीति शोध केंद्र के निदेशक संजय हजारिका ने सवाल उठाया कि अगर हमारी परिभाषा में आफस्पा के तहत पूर्वोत्तर एक ‘अशांत क्षेत्र’ है, तब आप हर किसी से ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत पूर्व की ओर देखने को कैसे कह सकते हैं? आप संपर्क में कैसे सुधार करेंगे?
न्यूजीलैंड के ओटागो विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया अध्ययनकर्ता डगलस हिल ने कहा कि संपर्क, सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, कारोबार और पर्यावरण के क्षेत्र में कई मुद्दे हैं, जो पूर्वी एशियाई देश को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वी एशियाई पड़ोसियों को ज्यादा तवज्जो देते हुए मोदी सरकार ने भारत की ‘लुक ईस्ट’ नीति को और ज्यादा असरदार बनाते हुए ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का नाम दिया।
पूर्वी एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए 3,200 किलोमीटर लंबे भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाने की योजना है। यह मणिपुर में मोरेह से वाया म्यांमार के मांडले होते हुए थाईलैंड के माए सोट तक का राजमार्ग होगा।
