मोदी ने आईसीटी आधारित प्लेटफार्म प्रगति के जरिये विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान आयकर विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान का भी जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सलाह देते हुए कहा कि शिकायतों के त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस कोष के तहत जमा राशि के उपयोग के लिए एक समान प्रक्रिया और दिशा-निर्देश होने चाहिए ताकि खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्रों में आदिवासी सहित पिछड़े समुदाय को लाभ मिल सके। देश के 12 खनिज संसाधन संपन्न राज्यों में अब तक इस कोष में 3214 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने राजस्थान, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल , महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में हुयी प्रगति की भी समीक्षा की। (वार्ता)
