उल्लेखनीय है कि उदय योजना से जुड़ने के लिए अब तक 19 राज्यों ने सहमति दे दी है। इनमें 10 राज्य राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, बिहार, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के साथ करार कर चुके हैं।
वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड एवं जम्मू-कश्मीर में राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के ऋण बकाए के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए संबंधित राज्य 99,541 करोड़ रुपए के बांड जारी कर चुके हैं। इसके बाद 11,524 करोड़ रुपए के डिस्कॉम बांड जारी किए गए। जारी वर्ष में उत्तर प्रदेश ने 14,801 करोड़ रुपए के बांड जारी किए। (वार्ता)