मांगों में चार नवंबर, 2016 को तेल विपणन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित उस लंबित समझौते का क्रियान्वयन भी शामिल है जिसके तहत विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत अनुचित दंड को समाप्त करना और मंजूरी देने के बावजूद नहीं दिए गए डीलरों का मुनाफे को देना भी शामिल है।
