केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद आगे सिफारिश की गई है। इसके पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने राज्यपाल जेपी राजखोवा को नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने से रोकने की मांग की थी।
