इस योजना के तहत सरकार 1 अप्रैल 2016 को अथवा उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत होने वाले 15,000 रुपए मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ता की तरफ से दिए जाने वाले 12 प्रतिशत (ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना दोनों का) राशि का 3 साल तक भुगतान करती है।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीएमआरपीवाई, रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसमें लाभार्थियों का आंकड़ा 14 जनवरी, 2019 तक 1 करोड़ के स्तर को भी लांघ गया है। पीएमआरपीवाई की घोषणा 7 अगस्त 2016 को की गई थी और इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।
बयान के अनुसार कि वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 (15 जनवरी, 2019 तक) क्रमश: 33,031, 30,27,612 और 69,49,436 लाभार्थियों को पीएएमआरपीवाई के तहत ईपीएफओ के साथ नामांकित किया गया है।
