दिशानिर्देशों के मुताबिक, सांसदों की ओर से प्राप्त किसी भी पत्र पर तुरंत ध्यान दिया जाए, 15 दिन के भीतर इसकी पावती दी जाए और अगले पखवाड़े के भीतर इसका जवाब दिया जाए।
दिशानिर्देश कहते हैं कि जिस मामले में देर होना प्रत्याशित है उसमें अंतरिम जवाब दिया जाना चाहिए, जिस पर अंतिम जवाब की संभावित तारीख लिखी हो। यह सांसदों द्वारा प्राप्त पत्रों पर तुरंत ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र में लिखा है, प्रधानमंत्री कार्यालय को कुछ सांसदों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि उन्हें मंत्रालयों, विभागों को लिखे उनके पत्रों के जवाब में वक्त पर पावती और उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
उन्होंने कहा, मुझे खुशी होगी कि अगर आप सांसदों के पत्रों पर तेजी से जवाब देना सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश जारी करें और सांसदों से मिलने वाले संदर्भों के निपटान में प्रगति की समय-समय पर निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर भी विचार करें। (भाषा)
