प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए गृहमंत्री राजनाथसिंह ने बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और पुलिस के आधुनिकीकरण तथा उग्रवाद और आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमें वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक 25060 रुपए खर्च किए जाएंगे।
सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत 80 प्रतिशत राशि केंद्र तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी। इसके तहत 18 हजार 636 करोड केंद्र तथा राज्य 6424 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उन्होंने बताया कि यह राशि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, सीमावर्ती इलाकों के लिए हथियारों की खरीद, मोबाइल पुलिस वैन और सुरक्षा सामग्री की खरीद पर खर्च की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर तथा नक्सल प्रभावित 35 जिलों के लिए 11300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। (वार्ता)
