सोनिया ने कहा कि इस देश के प्राकृतिक संसाधन लोगों के पास रहने चाहिए, सरकार के पास नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहल पर आदिवासियों, गरीबों, दलितों, पिछड़ा वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए थे लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार इसमें संशोधन करने का विचार कर रही है।
झारखंड की समस्याओं के लिए भाजपा पर हमला बोलते हुए सोनिया ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताना चाहिए कि राज्य में 14 साल में 11 साल भाजपा सत्ता में रही है, लेकिन यहां समस्याएं जस की तस रहीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब संप्रग सरकार केंद्र में थी तो झारखंड को बिजली, सड़क, पेयजल तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे लेकिन भाजपा शासित राज्य में उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया।