नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों के बीच बने सकारात्मक माहौल से आतंकवादी संगठनों का मनोबल गिर गया है और वे अपनी घृणित गतिविधियों में मुस्लिम युवाओं को लुभाने या उन्हें गुमराह करने में नाकामयाब रहे हैं।
केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के 10वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा के साथ विकास की भावना भरने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों के बीच एक सकारात्मक माहौल बना है और इस वजह से आतंकवादी संगठन मुस्लिम युवाओं को अपनी घृणित गतिविधियों की ओर लुभाने या उन्हें गुमराह करने में नाकाम रहे हैं।
नकवी के मुताबिक किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिमों की कड़ी प्रतिक्रिया के चलते राष्ट्रविरोधी ताकतें अलग-थलग पड़ गई हैं और उनका मनोबल गिरा है।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र में राजग सरकार के आने के बाद से आतंकवादी या अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के सिलसिले में निर्दोष मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी और उनका उत्पीड़न भी रुक गया है।
अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के रास्ते में भेदभाव और राजनीतिक उत्पीड़न को अवरोध बताते हुए नकवी ने कहा कि देश के विकास के साथ अल्पसंख्यकों के विकास को जोड़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है।
नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा के साथ-साथ विकास की भावना भरने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘सबका साथ, सबका विकास’ का विकास मंत्र इस ‘ईमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति’ का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास, समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है और उन्हें केवल आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के माध्यम से ही देश की मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया में लाया जा सकता है।
नकवी ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं और खासतौर पर अल्पसंख्यकों के प्रति हमारी सरकार का रवैया संवेदनशील है और हम इन आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के धन का दुरुपयोग होने पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ विकास योजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन की लूट में लगे लोगों पर भी हम नजर रख रहे हैं तथा सरकार इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर पहुंचाने के लिए अन्य राज्यों के साथ भी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिहाज से प्रभावी और ठोस कदम उठा रही है। (भाषा)
