सूत्रों यहां बताया कि आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वैंकैया नायडू की अध्यक्षता में 'दीनदयाल अंत्योदय योजना : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' की संचालन परिषद की तीसरी बैठक में इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया। बैठक में इस अभियान को विभिन्न स्तर पर अधिक सशक्त करने के कदमों व्यापक रूप से चर्चा की गई।
बैठक में कहा गया कि अभियान के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल) लोगों को यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके अलावा महानगरों में बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाने हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भवन किराए पर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
आश्रय स्थलों की स्थापना में तेजी लाने के लिए रेल सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भवन निर्माण के लिए भूमि लेने, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रोत्साहन को सहयोग देने और आश्रय स्थलों के संचालन के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों की सहायता लेने को भी कहा गया है। इस निर्णय से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शहरी बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। (वार्ता)
